संविधान संशोधन गर्न दबाबदिन प्रदर्शन गर्ने मधेसी मोर्चाको निर्णय

liveekhabar

काठमाडौं, १६ माघ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसित भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै मोर्चाले तराईका सबै जिल्ला सदरमुकाममा माघ २३ मा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । शनिबार सम्पन्न दुईदिने बैठकले स्थानीय तह पुनस्संरचनाको पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

morcha‘एक दिनको विरोध कार्यक्रम ल्याएर सरकारलाई सतर्क गराउन खोजेका छौं,’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, ‘त्यसपछि पनि सुनुवाई नभए फागुनदेखि कडा संघर्षमा उत्रने निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ ।’

केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति भएको थियो । गत साउन १९ गते भएको सहमतिमा मोर्चाको माग पूरा गर्न यथासिघ्र संविधान संशोधन गर्ने, आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा सहित घाइतेको उपचार र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने र प्रधामन्त्रीका उम्मेदवार दाहाललाई मतदान गर्ने विषय थियो ।

सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बिना संशोधन संविधान कार्यान्वयनमा आउन नदिने मार्चाको पुरानो अडान यथावत रहेको बताए । ‘संविधान संशोधन नभएसम्म यो वा त्यो बहानामा कुनै निर्वाचन स्विकार्ने सम्भावना छैन । विभेदपूर्ण ढंगले गरिएको स्थानीय तह पुनस् संरचना प्रतिवेदन पनि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दबाब दिन सडकमा जाने भएका छौं ।’

कर्णले ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा स्थानीय तहको संख्या कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मोर्चाको माग रहेको बताए । मोर्चाले स्थानीय तह पुनस् संरचनाको काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र समान जनसंख्याका अधारमा इकाइ बनाइनुपर्ने माग राखेर बिरोध गर्दै आएको छ ।

मोर्चाको बिरोधकै कारण पनि आयोगले बुझाइसकेको ७ सय १९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारणको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लान सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वासन दिएका छन् । ‘आयोगले पुनस् संरचनाको मापदण्ड नै विभेदपूर्ण राखेर काम गरेको छ ।

त्यसमाथि तराईका जिल्लामा स्थानीय स्तरमा छलफल नभएको सर्व्विदितै छ । जथाभावी ढंगले संरचना खडा गरिएको छ,’ रामसपा महासचिव झाले भने ‘बैठकले प्रतिवेदनलाई पुरै अस्विकार गरेको छ ।’ उनले माघ २३ गतेको प्रदर्शनमा आयोगको प्रतिवेदन जलाइने कार्यक्रम रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले तराईका जिल्लामा संख्या थपेर भएपनि मिलाउने मोर्चालाई आश्वासन दिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मोर्चालाई फकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले पुनस्संरचना प्रतिवेदनको पुनरावलोकनको आश्वासन सहित, गाउँपालिकारनगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभाका सांसद चुन्न दिइएको मताधिकार संविधान संशोधन गरेर हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । मताधिकार हटाइए मोर्चाले समान जनसंख्याका आधारमा पुनस् संरचना गरिनुपर्ने अडानबाट हट्ने विश्वास छ ।

‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक कुरा भएको छ,’ झाले सुनाए, ‘तर, कुरा धेरै र कार्यान्वयन कमले आशंका बढाउँछ ।’

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मोर्चाले भन्दै आएको परिमार्जनका सन्दर्भमा छलफल गर्न कांग्रेसबाट रमेश लेखक, माओवादीबाट वर्षमान पुन र मोर्चाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कान्तिपुर

फाेटाे का िन्तपुर

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz